शासन की मंशा पर खरा नही उतर सका कुशीनगर प्रशासन

•  मैत्रेय परियोजना के लिए अब भी 82.93 एकड़ भूमि की जरूरत

कुशीनगर । उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार कुशीनगर जिला प्रशासन खरा नही उतर सका मंगलवार की निधारित समय सीमा भी समाप्त हो गयी और करार में कोई प्रगति नही हो सकी। अभी भी मैत्रेय परियोजना के लिए अब भी 82.93 एकड़ भूमि की जरूरत है। परियोजना के लिए आवश्यक 268.30 एकड़ भूमि के सापेक्ष प्रशासन अभी तक 186.37 एकड़ भूमि ही पा सका है।

ज्ञातव्य हो कि मैत्रेय परियोजना के लिए शासन ने 268.30 एकड़ जमीनों के अधिग्रहण का फैसला किया है। इन जमीनों को लेने के लिए पिछले काफी दिनों से कवायद चल रही है। हालांकि, किसानों से सहमति के आधार पर प्रशासन ने 186.37 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है।
इसमें 17.47 एकड़ भूमि ग्रामसभा की भी शामिल है। इसके बावजूद अभी प्रशासन को 82.93 एकड़ भूमि की दरकार है। करार और भुगतान के लिए 15 जनवरी की शासन की तरफ से तय समय सीमा रखी गयी थी लेकिन अफसोस वह समय सीमा भी समाप्त हो गयी और करार में कोई बृद्धि नही दर्ज की जा सकी।
इसका कारण कि अब बचे किसान सर्किल रेट से नीचे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। सूत्रों की अगर मानें तो प्रशासन सर्किल रेट चाह रहे किसानों से जमीन तय रेट पर लेने के लिए कई बार कोशिश कर चुका है। यहां तक कि इन किसानों के हित मित्रों और नात-रिश्तेदारों तक से दबाव डलवा चुका है लेकिन अभी तक बात नहीं बन सकी है। यही नही एक भाजपा के एक शीर्ष नेता की भी जमीन इस परियोजना में निकल रही है। इनकी जमीनों को भी तय रेट पर लेने के लिए कई बार प्रशासन बातचीत कर चुका है लेकिन वे भी सर्किल रेट से कम कीमत पर अपनी जमीन देने को राजी नहीं हैं।

हालांकि, प्रशासनिक सूत्र अब इस लक्ष्य पर काम करने लगे हैं कि कम से कम 200 एकड़ भूमि का करार किसी तरह करा दिया जाए ताकि 80 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति दर्शाकर पीठ थपथपाई जा सके। प्रशासनिक सूत्र यह भी बताते हैं कि सर्किल रेट मांग रहे किसानों की रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी जा चुकी है। अगर शासन ने हामी भर दी तो यह भी हो सकता है कि इन किसानों को सर्किल रेट पर ही भुगतान हो जाए। इसके बाद एक पेंच यह फंस सकता है कि अन्य किसान भी इसकी मांग करने लगेंगे।

अभी तक प्रशासन ने कसया के 350 किसानों में से 279 किसानों 3,3135842 रूपये, सबया के 652 किसानों में से 489 किसानों में 25,0634119 रूपये, अनिरुद्धवा के 713 किसानों में से 454 किसानों में 17,3590894 रूपये, विशुनपुर विंदवलिया के 679 किसानों में से 294 किसानों में 15,6115510 रूपये के साथ कुल 2394 किसानों में से 1516 किसानों को 61,34,76425 रूपये का भुगतान किया गया है।  

इस सम्बन्ध में जिले के उपजिलाधिकारी कसया मुरलीधर मिश्र बतातें है कि अभी करार बढ़ेगा मंगलवार को तहसील दिवस ही था उसके पूर्व कुछ छुटियां थी। लोग आयेगे और करार करेगे लेकिन कब तक करेगे इसका उनके पास कोई जबाब नही था।