मैत्रेय परियोजना अतिशीघ्र घरातल पर
कुशीनगर। भगवान बुद्ध को समर्पित कुशीनगर में स्थापित होने वाली मैत्रेय परियोजना अतिशीघ्र घरातल पर दिखाई देने लगेगी। प्रदेश सरकार की रूचि ने इसे और हवा दे दी है।
कुशीनगर के प्रशासनिक अधिकारी व शासन लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे है कि करार कर मैत्रेय को दी जाने वाली जमीन का मुआवजा वितरीत कर दिया जाये। ताकि परियोजना का कार्य अतिशीघ्र शुरू हो सके।
अभी हाल ही में शासन की बुलायी बैठक में जिलाधिकारी कुशीनगर आर सैम्फिल गये हुए थे। बैठक में भाग लेकर वापस लौटते ही डीएम रिग्जियान सैम्फिल ने कसया तहसील के अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने और मुआवजा वितरण का कार्य शीघ्र पूरा कराने की हिदायत दी।
बताया जारहा है कि 7 दिनों में कुल 985 किसानों के साथ 129.27 एकडभूमि अधिग्रहण हेतु करार किये जाने का काम हो चुका है। इनमें से 462 किसानों को मुआवजे के रूप में 27, 63,65,965 रूपये का भुगतान भी ट्रेजरी बाउचर के माध्यम से किया जा चुका है। इस तरह अब तक कुल 146.74 एकड ( ग्रामसभा व अन्य सरकारी भूमि सहित ) जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मैत्रेय परियोजना के लिए शासन द्वारा निर्धारित 15 जनवरी की तिथि तक करार के आधार पर भूमि अधिग्रहण व जमीन की पैमाइश कराकर उसपर संस्कृति विभाग को कब्जा दिलाने की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
कुशीनगर के प्रशासनिक अधिकारी व शासन लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे है कि करार कर मैत्रेय को दी जाने वाली जमीन का मुआवजा वितरीत कर दिया जाये। ताकि परियोजना का कार्य अतिशीघ्र शुरू हो सके।
अभी हाल ही में शासन की बुलायी बैठक में जिलाधिकारी कुशीनगर आर सैम्फिल गये हुए थे। बैठक में भाग लेकर वापस लौटते ही डीएम रिग्जियान सैम्फिल ने कसया तहसील के अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने और मुआवजा वितरण का कार्य शीघ्र पूरा कराने की हिदायत दी।
बताया जारहा है कि 7 दिनों में कुल 985 किसानों के साथ 129.27 एकडभूमि अधिग्रहण हेतु करार किये जाने का काम हो चुका है। इनमें से 462 किसानों को मुआवजे के रूप में 27, 63,65,965 रूपये का भुगतान भी ट्रेजरी बाउचर के माध्यम से किया जा चुका है। इस तरह अब तक कुल 146.74 एकड ( ग्रामसभा व अन्य सरकारी भूमि सहित ) जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मैत्रेय परियोजना के लिए शासन द्वारा निर्धारित 15 जनवरी की तिथि तक करार के आधार पर भूमि अधिग्रहण व जमीन की पैमाइश कराकर उसपर संस्कृति विभाग को कब्जा दिलाने की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
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