सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था का कम्‍प्‍यूटरीकरण

नई दिल्ली ।उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय लक्षित जन वितरण प्रणाली-टीपीडीएस के सम्‍पूर्ण कम्‍प्‍यूटरीकरण की योजना का कार्यान्‍वयन कर रहा है। इस योजना की लागत में राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों की भी भागीदारी रहेगी। इस योजना को सरकार ने मिशन मोड परियोजना-एमएमपी के रूप में घोषित किया है।

योजना के अन्‍तर्गत गतिविधियां और उनके अपे‍क्षित परिणामों में  लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली-टीपीडीएस से संबंधित डाटा का डिजिटलाइजेशन। लाभार्थियों की स्‍पष्‍ट पहचान। जाली कार्डों का निरस्‍तीकरण। खाद्य सहायता का बेहतर वितरण। , आपूर्ति व्‍यवस्‍था का कम्‍प्‍यूटरीकरण। उचित दर दुकानों पर खाद्यानों की समयबद्ध उपलब्‍धता। लीकेज रोकना। , व्‍यवस्‍था में पार‍दर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए शिकायत निपटारा व्‍यवस्‍था और ट्रांसपेरेसी पोर्टल , एफपीएस ऑटोमेशन- सही लाभार्थी को पूरी मात्रा में खाद्यान्‍न की आपूर्ति सुनिश्चित करना। 

योजना के पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद लाभार्थियों को   नई प्रणाली के तहत राशन कार्ड से संबंधित अनुरोधों को ऑनलाइन पूरा किया जा सकेगा जैसे नए कार्ड बनाना, पता बदलवाना, नाम परिवर्तन, सदस्‍य का नाम हटाना आदि। इस व्‍यवस्‍था से लाभार्थियों को सुविधा होगी और उन्‍हें खाद्य और आपूर्ति कार्यालय के कम से कम चक्‍कर लगाने पड़ेंगे। , राज्‍य सरकार के सार्वजनिक डोमेन-टीपीडीएस पोर्टल पर लाभार्थियों की डिजीटल सूची उपलब्‍ध कराई जाएगी। इससे लाभार्थियों की पहचान में पारदर्शिता आएगी, लाभार्थी अपनी स्थिति ऑनलाइन जांच सकेंगे और सामाजिक लेखा को बढ़ावा मिलेगा। , राज्‍य सरकार के टीपीडीएस पोर्टल पर लाभा‍र्थी अपनी-अपनी उचित दर दुकान से हर महीने उन्‍हें आवंटित खाद्यान्‍नों की मात्रा भी जांच सकेंगे। लाभार्थी एसएमएस सुविधा भी चुन सकते हैं ताकि खाद्यान्‍न लाने वाले वाहन के आने की जानकारी और उचित दर दुकान से खरीद की पर्ची उन्‍हें उनके मोबाइल फोन पर मिल सके। इस जानकारी के समय पर मिलने से उपभोक्‍ता को राशन दुकानों के व्‍यर्थ चक्‍कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा और उन्‍हें राशन की उपलब्‍धता के विषय में सही जानकारी भी मिल जाया करेगी। , राज्‍य सरकार के टीपीडीएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने और उस पर की गई कार्रवाई की स्थिति की जानकारी भी रहेगी साथ ही एक टोल फ्री नम्‍बर भी उपलब्‍ध करवाया जाएगा। यदि शिकायत का उचित समय पर समाधान न हो तो शिकायत के सही समाधान के लिए इसे वरिष्‍ठ अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा। शिकायतों के समाधान की एकीकृत प्रणाली के तहत शिकायत के समय यदि लाभार्थी अपना मोबाइल नम्‍बर प्रदान करेगा तो उसकी शिकायत की पंजीकरण संख्‍या की जानकारी उसके मोबाइल पर भेज दी जाएगी और शिकायत का निपटारा हो जाने पर इस संबंध में सूचना भी शिकायतकर्ता को एसएमएस कर दी जाएगी। , कम्‍प्‍यूटरीकृत प्रणाली के अन्‍तर्गत उचित दर दुकानों पर खाद्यान्‍नों के वितरण की मात्रा की भी जांच की जाएगी। उचित दर दुकानों के कम्‍प्‍यूटरीकरण के बाद अस‍ल लाभा‍र्थी की पहचान भी बिक्री के समय पर की जा सकेगी। बिक्री प्रणाली में लाभार्थी का ब्‍यौरा दिया जाएगा ताकि उचित लाभार्थी खाद्यान्‍न की मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, सुविधाएं प्राप्‍त हो सकेंगी ।
इस योजना में तकनीकी सहयोगी नेशनल इन्‍फोरमेटिक सेंटर- एनआईसी बना है। योजना की जरूरतों के अनुसार एनआईसी एक कॉमन एप्‍लीकेशन साफ्टवेयर विकसित करेगा और इसे राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्‍ध करवाएगा।