बेनामी सौदों के लिए कानून

नई दिल्ली ।केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री  अरूण जेटली ने कल लोक सभा में एक प्रश्‍न के लिखित जवाब में बताया कि बेनामी सौदों पर कानून से संबंधित सुझाव कई एजेंसियों जैसे वि‍धि आयोग, केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग आदि प्राप्‍त हुए थे।

 सरकार ने 18 अगस्‍त 2011 को संसद में बेनामी सौदे प्रतिबंध विधेयक 2011 पेश किया था। लेकिन मई 2014 में 15वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही यह विधेयक खारि‍ज हो गया। उन्‍होंने बताया कि कर चोरी के खिलाफ अभियान चलाना एक सतत प्रक्रिया है और जब भी कर चोरी के मामले पकड़े जाते हैं कर कानूनों के तहत आवश्‍क कारवाई की जाती है। 

ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने और सजा का भी प्रावधान हैं। कर चोरी को रोकने के लिए वित्‍त मंत्रालय ने कई आवश्‍यक कदम उठाए हैं। इनमें छापे सर्वेक्षण लगातार जांच और बड़े मामलों में केस दर्ज करने की समय बद्ध कारवाई शामिल हैं। साथ ही आयकर विभाग के सूचना और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए कई आवश्‍क उपाय किये गये हैं।