एपीएल परिवारों को बीपीएल की तरह मिलेगा शौचालय का अनुदान

कुशीनगर।  भारत सरकार की पहल पर अब गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवारों (एपीएल) को भी शौचालय निर्माण के लिए बीपीएल परिवारों के जितना ही अनुदान दिये जाने की योजना बनायी गयी है।

इसके तहत दस हजार रुपये दिये जायेगें जिसमें बीपीएल परिवारों की तरह ही एपीएल परिवारों को भी स्वंय 900 रुपये अंशदान लगाना होगा। इस योजना के बावत 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पेयजल मंत्री जयराम रमेश की बैठक में सभी जिलों के जिला परियोजना समन्वयक स्वच्छता को भी बुलाया गया था।

इसके लिए एपीएल परिवारों को इस दायरे में शामिल होने के लिए पांच शर्तें पूरी करनी होगीं हैं। इनमें परिवार को भूमिहीन, लघु सीमांत के दायरे में होना चाहिए।यदि परिवार विधवा महिला, एससी-एसटी व विकलांग की श्रेणी में होगा तो उसे भी इस योजना में लिया जाएगा।

कुशीनगर में 1.60 लाख परिवार एपीएल श्रेणी में चिह्नित हैं अब इसके बाद इन पांच श्रेणियों को मिला लिया जाय तो इस दायरे में 95 फीसदी परिवार आ जाएंगे।

ज्ञातव्य हो कि पहले एपीएल परिवारों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार की तरफ से मात्र 1500 रुपये ही दिये जाते थे। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद जिले में एपीएल परिवारों को संतृप्त करने की यह योजना बनायी गयी है।

बीपीएल परिवार को निर्मल भारत योजना के तहत शौचालय निर्माण को दस हजार रुपये मिलते हैं। इनमें से 4500 मनरेगा, 4600 विभाग से मिलते हैं, जबकि 900 रुपये लाभार्थी को लगाना होता है।

अब इन पांच श्रेणी में चिह्नित एपीएल परिवारों को भी इसी अनुपात में धनराशि मिलेगी। इसके साथ ही आशा व आंगनबाड़ी के जॉब प्रोफाइल में प्रेरक का काम बढ़ाते हुए सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है।इनके रजिस्टर में सर्वे का कालम भी बढ़ाने का फरमान जारी हुआ है।

कुशीनगर जिले में 2.89 लाख बीपीएल एवं 1.60 लाख एपीएल परिवार हैं। बीपीएल परिवारों में से महज 17 प्रतिशत को शौचालय के लिए मदद मिल सकी है।लेकिन इस नयी योजना के बाद जिले में नई कार्ययोजना भी तैयार हो गई है।

स्वच्छता अभियान के जिला परियोजना समन्वयक  बताते हैं कि चालू वर्ष के लिए 1.19 लाख एपीएल व 45 हजार बीपीएल परिवारों के शौचालय के लिए प्रथम किस्त के रूप में 26 करोड़ की डिमांड की गई है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी कुशीनगर रिग्जियान सैंफिल बताते है कि एपीएल परिवारों को भी बीपीएल परिवारों की तर्ज पर शौचालय निर्माण के लिए दस हजार रुपये की ही सहायता मिलेगी। इस नये आदेश के तहत जिले में काम शुरू करा दिया गया है। कार्ययोजना स्वीकृत होने और धन मिलने के बाद ग्रामसभाओं में आवंटन शुरू कर दिया जाएगा।