कुशीनगर में अपात्रों के अवास देने के मामले 8 कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थित विभिन्न गांवों में 324 अपात्र लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत आवासों के आवंटन के मामले में दोषी ठहराये गये ग्राम्य विकास विभाग व डीआरडीए के 8 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है।

साथ ही जलाधिकारी रिग्जियान सैम्फिल ने मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भेजकर इस प्रकरण में जांच की चालू प्रक्रिया को तत्काल पूरा कराने व निर्दोष पाये जाने वाले कर्मचारियों को दोषमुक्त की भी अपेक्षा की है।

ज्ञातव्य हो कि कुशीनगर जिलाधिकारी आर सैम्फिल ने शिकायात पर पडरौना, तमकुही, रामकोला, आदि किकास खण्डों में कि गयी अनियमितता की जाॅच करायी थी। जिसमें व्यापक पैमाने पर अनियमितता व भ्रष्टाचार की बात सामने आयी थी।

जिसको लेकर जिलाधिकारी ने इन सभी के वेतन के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। इस पत्र में पडरौना विकास खंड के डुमरभार गांव में इंदिरा आवास के आवंटन की प्रक्रिया के दौरान अपात्रों को लाभान्वित कराने के लिए संबंधित विभाग खंड के सहायक विकास अधिकारी कृषि रामप्रताप पाण्डेय व संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी को दोषी माना गया है,

वही रामकोला विकास खंड के टेकुआटार गांव में अपात्रों को आवास आवंटित किये जाने के लिए वहां की ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती विन्दा देवी व डीआरडीए के एक कर्मचारी को दोषी बताया गया है।

इसी के साथ पडरौना विकास खंड के नोनियापट्टी गांव में अपात्रों को आवास दिये जाने के मामले में ग्राम विकास अधिकारी विकास खंड कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक चन्द्रभूषण मिश्र, सेक्टर प्रभारी सहायक विकास अधिकारी व डीआरडीए के एक कर्मचारी को दोषी ठहराया गया है। 

वही तमकुही विकास खंड के मुन्नीपट्टी व गोसाईपट्टी गांवों के दस अपात्रों को आवास आवंटन के मामले में डीआरडीए के एक लिपिक को अकेले दोषी बताया गया है।

कुशीनगर जिलाधिकारी के इस पत्र के अनुसार उक्त गांवों के कुल 324 अपात्र लोगों को इंदिरा आवास आवंटित कर एक करोड 45 लाख 80 हजार रूपये का व्यपहरण किया गया है और इसके लिए उक्त कर्मचारी जिम्मेदार है।

जिलाधिकारी ने इस पत्र में उक्त सभी कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया सरकारी धन के व्यपहरण के लिए दोषी मानते हुए इनके वेतन का भुगतान रोकने का आदेश भी दिया है।