आर्थिक जनगणना से पात्रता होगी सुनिश्चित

• गरीबों की योजनाओं पर नही पड़ेगा अमीरों का डाका

कुशीनगर । भारत में 1 जून से सामाजिक, आर्थिक एवं जाति के आधार शुरू होने वाली जनगणना से कल्याणकारी योजनाओं में एक नई दिशा मिलने के आश दिखायी देने लगे है। यह पात्रता निर्धारण करने में सहायक सिद्ध होगी।

वर्ष 2011 की जनगणना खत्म होने के बाद भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति के आधार पर जनगणना कराने का फैसला लिया है। इसमें वित्तीय एवं तकनीकी सहायता भारत सरकार की ओर से दी जानी है। इस तरह की जनगणना देश में पहली बार कराई जा रही है। 

कुशीनगर जनपद की चारों तहसीलों में मंगलवार को एक साथ प्रशिक्षण भी कराया गया। दो चरणों में हुए प्रशिक्षण में लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक, ग्राम विकास अधिकारी और डाटा इंट्री आपरेटर शामिल थे। जनगणना के लिए गठित सुपरवाइजर, प्रगणक एवं डाटा इंट्री आपरेटरों की तीन सदस्यीय टीम को डोर-टू-डोर जाकर हर व्यक्ति की जन्मतिथि, धर्म, जाति-जनजाति का नाम, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता, मुखिया से सम्बंध, वैक्तिक विवरण, किराए अथवा निजी मकान, परिवार के सदस्यों की संख्या, रोजगार तथा आय का विवरण, स्वामित्व की परिसंपत्तियां, मकान में बैठक, टाइल्स, शयनकक्ष, भोजनकक्ष, ड्राइंगरूम, रसोईघर, स्नानघर, शौचालय आदि का व्यौरा दर्ज करने के साथ-साथ चंद दिनों के भीतर बड़ा बदलाव नजर आने पर इसकी सूचना पर्यवेक्षक को देने का निर्देश दिया गया। क्योंकि आगे चलकर योजनाओं में लाभार्थियों का चयन इसी आधार पर होगा।

एक तरफ जहां अब तक संचालित हुई इंदिरा आवास, बीपीएल सूची, वृद्धा-विधवा पेंशन, सावित्री बाई फूले बालिका समृद्धि योजना, छात्रवृत्ति समेत कई योजनाओं में धांधली जमकर सामने आई है। तमाम जरूरतमंद लोग पात्र रहते हुए भी इन जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए।

वही इस जनगणना के साथ पात्र की श्रेणी स्पष्ट हो जायेगी गरीबों को जिलने बाले लाभ पर अमीरों के डाके नही पड़ सकेगें।  प्रशिक्षण के दौरान डीएम आर. सैंफिल ने भी कहा कि इस बार की जनगणना में शामिल होने वाले लोग यदि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर दिए तो इंदिरा आवास, बीपीएल सूची तथा पेंशन आदि योजनाओं को काफी सुघर दिखायी देगा।