शासन के बाढ़ सम्बन्धित हाई एलर्ट के बाद भी कुशीनगर धीमा
काम देख नाराज हो गये जिलाधिकारी
कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नारायणी की वेगवती धारा का तांडव देख प्रशासन भी बाढ़ खण्ड के काम पर नराजगी जता दी है। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि लापरवाही पर सम्बन्धित को जेल की हवा खानी पड़ सकती है ।ज्ञातव्य हो कि उत्तराखंड और नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में निरन्तर वर्षा से इन क्षेत्रों से आने वाली नदियों का बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील जिलों के मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों को बाढ़ नियंत्रण व राहत एवं बचाव उपाय करने के निर्देश दिये गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने यह निर्देश जारी किए हैं ।
यह बताते हुए कि बाढ़ की स्थिति पर त्वरित समन्वय एवं कार्यवाही के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक आपदा प्रबंधन समूह का गठन किया गया है, निगरानी करने के निर्देश दिये हंै।
उल्लेखनीय है कि बाढ़ की पूर्व तैयारी के संबंध में विगत 15 जून को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें बाढ़ से संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव संबंधित मण्डलों के मण्डलायुक्त तथा अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए थे।
इस बीच, उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में जोरदार बारिश से मची तबाही के कारण उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बाढ़ की प्रबल आशंका के मद्देनजर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था।.
इधर विदेश की यात्रा के बाद चैथे दिन जिले की हाल जानने के लिए आज कल जिलाधिकारी कुशीनगर रिग्जियान सैम्फिल कुशीनगर के भ्रमण पर है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी नरवाजोत तटबंध पर पहुंच गये। वहां उन्होंने किलोमीटर 800 से किलोमीटर एक के बीच हो रहे तटबन्ध प्लेटफार्म के निर्माण को देखा।
काम की गति सुस्त देखकर उन्होंने अभियंताओं पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अगर लापरवाही नहीं थमी तो जिम्मेदार लोगों को जेल भेजवाया जाएगा। जिओ बैग में पूरी मिट्टी नहीं डाले जाने की शिकायत पर उन्होंने अभियंताओं को इस पर ध्यान देने का निर्देश दिया।
बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता ने जिलाधिकारी से स्वीकृत परियोजनाओं का धन शासन से उपलब्ध कराने की मांग की। नरवाजोत जाने वाले मार्ग पर सिंचाई विभाग की ओर से कराए गए खड़ंजा का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बंधे की सुरक्षा के लिए शासन गंभीर है। इसलिए हर हाल में इसके बचाव के इंतजाम होने चाहिए।
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