कैग की गिरफ्त में कुशीनगर, खंगाला जा रहा रिकार्ड

कुशीनगर । उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला इन्दिरा आवास योजना में हुई गड़बडि़यों को लेकर आज कल कैंग की गिरफ्त में है। इन्दिरा आवास जाँच के लिए कुशीनगर आई नियंतक एंव महालेखा परीक्षक (कैग) की नौ सदस्यीय टीम ने योजना से संबंधित अभिलेखो को खंगालना शुरू कर दिया।

इस टीम के सभी सदस्य मंगलवार को अपने प्रभारी शमशेर सिहं के नेतृत्व में विकास भवन परिसर में स्थित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्यालय के एक बातानुकूलित कमरे में अभिकरण के कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये योजना से जुड़े आकड़ो को खंगालती रही। दरअसल इस टीम को अभी केवल कुछ वित्तीयवर्षों से संबंधित रिकार्ड ही मिल पाये है। 

जबकि जाँच के दायरे में वर्ष 2008-09 से लेकर वर्ष 2012-13 तक यानी पाचं वर्षो की अवधि को शामिल कर रखा गया है। इस अवधि में भारत सरकार से इस जिले को करीब डेढ लाख से भी ज्यादा आवासो का आवंटन मिला था । इनमें भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 में इस जिले को 46518 आवास आवंटित किये थे वही वर्ष 2010-11 में 32152 आवास आवन्टित हुए थे। वर्ष 2011-12 में इस जिले को 32924 आवास आवंटित हुये थे।

 वही पिछले वित्तीय वर्ष में भी इस जिले को भारत सरकार इतने ही आवासो का आवंटन मिला था, लेकिन वर्ष 2002 में बनी बीपीएल सूची के आधार पर पात्र लोगो का कमी होने की वजह से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने इन्दिरा आवास आवंटन के मद में जिले हेतु निर्धारित लक्ष्य को घटाने के साथ 20 हजार आवासो को आजमगढ जिले में अंतरित कर दिया।

शेष बचे आवासो में से भी 8253 आवास बाद में लौटा दिये गये थे और महज 4671 आवास ही पात्रता के आधार पर लाभार्थियो को आवंटित किये गये। इस तरह इस जिले में पिछले चार वित्तीय वर्गो के दौरान कुल 1,16,365 आवास ही चयनित लाभार्थियो को आवंटित किये गये है। जबकि केन्द्र सरकार से निर्धारित लक्ष्य के आधार पर इन चार वर्षो में इस जिले को 144518 आवासो का आवंटन प्राप्त हुआ। वर्ष 2008 -09 में इस जिले को कितने आवासो को आवंटन प्राप्त हुआ था और उनमें से किस विकास खण्ड को कितने आवास आवंटित किये गये थे।  

इन्ही आवासो के विकास खण्डवार आवंटन व लाभान्वित कराये गये लोगो की पात्रता की जाँच पड़ताल इस टीम द्वारा की जानी है, जो बहुत आसन नही होगी। इस का रिकार्ड अभिकरण के कार्यालय में ढुढा जा रहा है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का कार्यालय के कर्मचारियों को इस पांच वर्षो के योजना से संबंधित रिकार्ड सहेजने में पसीना छूट रहा है और जब तक सभी रिकार्ड सुलभ नही हो जायेगे , कैग टीम ठीक ढंग से जाँच पड़ताल नही कर सकेगी।