भूमिगत पानी निकाले जाने की रोकथाम हेतु आदर्श कानून

नई दिल्ली। राज्य भूजल विभागों, के सहयोग से देशभर में केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूवी) द्वारा किये गए नवीनतम मूल्याकंन के अनुसार यह पाया गया है कि 1071 ब्लॉकों, मंडलों, तालुकों में जल का अत्यधिक दोहन हुआ है और 217 में स्थिति नाजुक है तथा 697 में यह स्थिति नाजुक के करीब है।

अति नाजुक ब्लॉक तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश (अविभाजित), हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में स्थित हैं।जल संसाधन मंत्रालय ने भूजल को विनियमित एवं विकास एवं प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र शासित राज्यों को एक आदर्श विधेयक परिचालित किया है। अब तक, 13 राज्यों, संघ शासित राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश (अविभाजित), गोवा, लक्षद्वीप, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, चंड़ीगढ्, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, असम, दादरा और नगर हवेली ने आदर्श विधेयक के अनुरूप अपने यहां कानून बना दिये हैं।
महाराष्ट्र में राज्य विधानसभा ने महाराष्ट्र भूजल (विकास और प्रबंधन) अधिनियम 2009 पारित कर दिया है। भूजल संसाधन मंत्रालय शेष राज्यों, केन्द्रशासित राज्यों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है कि वे भी आदर्श विधेयक के आधार पर अपने यहां (भूजल विकास एवं प्रबंधन विनियम एवं नियंत्रण) कानून लायें।
31 राज्यों, केन्द्रशासित राज्यों ने कानून बनाकर अथवा नियम एवं विनियम विनिर्धारित करके अथवा उपनियमों में प्रावधानों को जोड़कर अथवा उपयुक्त सरकारी आदेश जारी करके रेन वॉटर हारवेस्टिंग को अनिवार्य बना दिया है।
भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूवी) ने वर्ष 2013 के दौरान भारत में भूजल के कृत्रिम रिचार्ज के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें देश में भूजल संसाधनों में वृद्धि के लिए मॉनसून के अतिरिक्त बहने वाले पानी का दोहन करके 941541 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रिचार्ज तथा रेन वॉटर हारवेस्टिंग संरचना के निर्माण पर विचार किया गया है। यह मास्टर प्लान कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।
पीआईबी के अनुसार यह जानकारी जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरुद्धार राज्यमंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।