चीनी मिलों पर बढ़ा दबाव, जारी हुयीं आरसी

प्रदेश की 44 चीनी मिलों में कुशीनगर की कप्तानगंज चीनी मिल भी शामिल

टाईम्स आफ कुशीनगर ब्यूरो।
कप्तानगंज, कुुशीनगर।प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान दिलाने के लिए निर्धारित समय सीमा के करीब आते ही सरकार ने चीनी मिलों पर दबाव बढ़ा दिया है।
पिछले जून महीने में प्रदेश की जिन 57 चीनी मिल मालिकों व बड़े अधिकारियों के खिलाफ गन्ना मूल्य का भुगतान न देने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमें दर्ज कराये गये थे, उनमें से 44 चीनी मिलों के खिलाफ गन्ना आयुक्त ने अब आरसी जारी कर दिया है। इसके आधार पर सम्बन्धित जनपदों में चीनी मिलों के चीनी गोदामों व बैंक खातों को सीज करने के साथ ही कुर्की की कार्यवाई करने की भी तैयारी शुरू हो गयी है।
जानकारी के मुताबिक जिन चीनी मिलों के खिलाफ बकाये गन्ना मूल्य की वसूली के लिए आरसी जारी हुयी है, उनमें  कुशीनगर जिले की कप्तानगंज चीनी मिल भी शामिल है। इस मिल ने अभी गन्ना मूल्य के मद में 33 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को नहीं दिया है।
सभी को मालूम है कि किसानों की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर सुनवाई के क्रम में अदालत की दो सदस्यीय खण्ड पीठ ने सरकार को गत 1 जुलाई को आदेश दिया था कि वह हर हाल में अगले 23 जुलाई तक बकाये गन्ना मूल्य का शत प्रतिशत भुगतान कराये और दूसरे दिन यानी 24 जुलाई को अदालत में वसूली से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।
अदालत के इस आदेश के बाद गन्ना आयुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा ने चीनी मिल वालों को बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान कर देने की शख्त हिदायत दी थी और निर्देशित किया था कि अगर हीलाहवाली हुई तो सरकार उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों के आधार पर सख्ती से गिरफ्तारी कराने और आरसी जारी कर कुर्की आदि की कार्यवाई के जरिये बकाये रकम की वसूली कराने के लिए विवश हो जायेगी।
गन्ना आयुक्त की इस चेतावनी के बाद बकायेदार मिलों में गन्ना मूल्य के मद में कुछ धनराशि का भुगतान किसानों के बैंक खातों में किया है, लेकिन स्थिति संतोषजनक नहीं है।
सूत्रों की माने तो अदालत में रिपोर्ट देने की तिथि सिर पर सवार होने से सरकार के दबाव में आने का ही यह नतीजा है कि अब इस जिले की कप्तानगंज चीनी मिल समेत 44 बकायेदार चीनी मिलों के खिलाफ आरसी जारी कर दी गयी।जिसमें सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को आरसी के आधार पर बकायेदार मिलों के चीनी गोदामों को अपने कब्जे में लेने व बैंक खातों को सीज करने के साथ ही कुर्की की भी कार्यवाई शुरू करने का आदेश दे दिया गया है।
वही अगले 21 जुलाई को गन्ना आयुक्त श्री शर्मा ने प्रदेश के सभी जिला गन्ना अधिकारियों व उप गन्ना आयुक्तों की लखनऊ में बैठक बुलाई गयी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बकाये गन्ना मूल्य की स्थिति की समीक्षा के साथ ही बकाया रकम का भुगतान किसानों को दिलाने के लिए अब तक की गयी कार्यवाई की समीक्षा की जायेगी।

जबकि बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के लिए अदालत द्वारा निर्धारित की गयी अंतिम तिथि सिर पर सवार है और सरकार को अगले 24 जुलाई को ही इस बाबत अदालत में रिपोर्ट भी देनी है।