बिजली परियोजनाओं के लिए मंजूरी

नई दिल्ली। बिजली, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि बिजली मंत्रालय ने बिजली उत्पादक संघ (एपीपी) की ओर से एक आवेदन प्राप्त किया है जिसमें बताया गया है कि एक बिजली परियोजना स्थापित करने और उसे संचालित करने के लिए कई प्रकार की स्वीकृतियों की जरूरत होती है और बिजली परियोजनाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियम और कानून जो कोयला खदानों से संबंधित हैं वे अप्रासंगिक हो गए हैं। मंत्रालय सुधारात्मक कार्रवाई के लिए वैधानिक प्रावधानों की समीक्षा कर रहा है।
श्री गोयल ने बताया कि मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन एक परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) नियमित रूप से लंबित परियोजनाओं के निपटारे की निगरानी करता है। उन्होंने बताया कि बिजली मंत्रालय और आर्थिक मामलों की समिति की ओर से बिजली परियोजनाओं की सावधिक समीक्षा भी की जाती है।