कुशीनगर में पाच ऐसे विद्यालय जहां प्रधानाचार्य के पद ही नही

•  आयोग ने कर दी नियुक्ति और पा रहे थे वेतन

कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में विना पद सृजन के ही नियुक्ति कर लिये जाने का मामला प्रकाश में आया है। पिछले कई बर्षो से वेतन पा रहे इन कर्मचारियों की नियुक्ति अबैध मानते हुए इनके बेतन रोक दिये गये है।

हाल ही में उपलब्ध करायी गयी सूचना के इस बात का खुलाशा हुआ है कि  पूर्व में जिन प्रधानाचार्यो की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग ने बाकायदा विज्ञापन निकालकर किया और शिक्षकों के नियुक्ति का वित्तीय अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक ने किया और वर्षों से उसका वेतन भी लेते आ रहे हैं। दरसल उनका पद सृजन ही नही हुआ है। ऐसे में उनके पदों को रिक्त दिखाकर उनका पिछले दो माह से वेतन रोक दिया गया है। विभाग का कहना है कि इन पदों की स्वीकृति ही नहीं हुई है।

बताते है कि वर्ष 1982 से माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधतंत्र द्वारा नियुक्ति करने पर रोक लगी हुई है। माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग द्वारा विद्यालयों से रिक्तियों की अधियाचना मंगाकर शिक्षकों व प्रधानाचार्य का चयन किया जा रहा है।

शासन ने शिक्षा विभाग में नियुक्तियों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए जनशक्ति के तहत वांछित सूचनायें सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से मांगी जो उन्हें नियुक्ति के समस्त अभिलेखों के साथ उपलब्ध करा दिया जिसके बाद उनके वेतन भुगतान भी प्रारम्भ हो गये। वही माध्यमिक शिक्षा विभाग इनके मूल पद सृजन के कागजात के अभाव में इनकी नियुक्ति को वैध नहीं मान रहा है।

जनशक्ति के आधार पर कुशीनगर जनपद के बुद्ध इण्टर कालेज कुशीनगर, सखवनिया के महात्मा गांधी बालिका विद्यालय, सेवरही के लोकनाथ इण्टर कालेज तथा बेलवा के किसान उ.मा.वि. के प्रधानाचार्य का पद रिक्त माना जा रहा है।

इस सम्बंध में जिविनि डा. संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बुद्ध इण्टर कालेज में 1972 से 1980 तक प्रधानाचार्य पद का विवाद चला। जिसके कारण इस पद का सृजन नहीं हुआ बाद में अधिसूचना के आधार पर इस पद पर नियुक्ति भी हो गयी। कुछ ऐसे ही मामले अन्य विद्यालयों के हैं जिसके बावत मैने विस्तृत आख्या शासन को भेज दी है। जनपद के 5 विद्यालय ऐसे हैं जिनके यहां तो प्रधानाचार्य से लेकर प्रवक्ता व शिक्षणोत्तर कर्मचारी तक सृजित नहीं माने गये हैं। वहां सभी के वेतन रूके हुए हैं।