बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए साक्षात्कार संपन्न

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार को जिलाधिकारी डॉ0 अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के साक्षात्कार किया गया। इस योजना में कुल अनुसूचित जाति के कुल  56 तथा सामान्य वर्ग में कुल 111 अभ्यर्थियों का चयन करना था।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बाबा साहब अम्बेडर रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत कुशीनगर में अनुसूचित जाति के कुल लक्ष्य 56 तथा सामान्य वर्ग का कुल लक्ष्य 111 के सापेक्ष समस्त विकास खण्डों से कुल 595 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जिला स्तरीय चयन एवं साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी द्वारा लिया गया।

इस योजना के तहत में जिला स्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची एक दिन पश्चात प्रकाशित कर दी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विकास खण्डो में उपलब्ध होने के पश्चात विकास खण्डो द्वारा अभ्यर्थियों की पत्रवलियों बैको मे भेजकर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तथा साक्षात्कार में चयनित अनुसूचित जाति,जनजाति एवं दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को रू0 70000/-तथा अन्य वर्ग के लाभार्थियों को रू0 50000/- का अनुदान देय होगा।  

 क्या है इस योजना का उद्देश्य

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य, पूर्व की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को उद्योगों की ओर उन्मुख करते हुए उनकी ऊर्जा को परिवार के जीविकोपार्जन, समाज तथा राष्ट्र निर्माण के उपयोगी बनाना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधन को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, साथ ही  ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकना तथा शहरी क्षेत्र के संसाधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार में कमी लाना है। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित करते हुए सम्मानजनक नाम बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने का फैसला किया है। साथ ही योजना में ऋण अनुदान भी बढ़ा दिया है।

कब शुरू थी यह योजना ?

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1991 में जारी गाइड लाइंस रद करते हुए नई गाइड लाइंस को मंजूरी दे दी है। इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ के अनुदान से आठ हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार का लाभ मिलने की संभावना है। प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने योजना में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। 

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ ?

यह योजना हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों के लिए है। सरकार की समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप प्रस्तावित परियोजनाओं में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभार्थी में न्यूनतम 23 प्रतिशत एवं दिव्यांग लाभार्थियों के लिए पांच प्रतिशत क्षैतिज (होरिजान्टल) अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति में पांच प्रतिशत एवं सामान्य में पांच प्रतिशत लाभार्थी होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थी उपलब्ध न होने की दशा में या अपवादित मामलों में इस न्यूनतम सीमा के शिथिलीकरण का अधिकार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का होगा। 

इस योजना के तहत कितना मिलेगा अनुदान ?

इस योजना के तहत पूर्व में अनुसूचित जाति व जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रति इकाई लागत का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10,000 रुपए तथा अन्य लाभार्थियों के लिए 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 7,500 रुपए तक राज्य सहायता शासकीय अनुदान देय था। इसे संशोधित करते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग को 35 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपए (जो भी कम हो) तथा सामान्य जाति को 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50,000 रुपए (जो भी कम हो) तक ऋण अनुदान दिया जाएगा।

 दो लाख की आय वाले ही पा सकेंगे इसका लाभ 

संशोधित नियमों के अनुसार उन्हीं लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाएगा, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख रुपए से अधिक नही होगी। लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।

ऋण के अन्य योजनाओं स आच्छादित नही होंगे पात्र

अन्य किसी योजना जैसे मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि के तहत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत आनलाइन ऋण आवेदन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह ग्राम्य विकास विभाग की वेबसाइट पर होगी। जब तक आन लाइन आवेदन प्रक्रिया प्रदेश व जिला स्तर पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाती, तब तक आवेदकों के आवेदन पत्र हार्ड कापी में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से प्राप्त किए जा सकते हैं। चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी।

इस योजना के तहत पूरे प्रदेश के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट है।वही इससे अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांग श्रेणी के लगभग 3570 लाभार्थी तथा सामान्य श्रेणी के लगभग पांच हजार लाभार्थी, कुल लगभग 8570 लाभार्थियों के लिए रोजगार सृजन की सम्भावना जताई जारही है।

इस योजना के सापेक्ष आयोजित हुए साक्षात्कार में प्रमुख रूप से मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार, सदस्य सचिव जिला विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान, सदस्यगण प्रबन्धक जिला अग्रणी बैंक, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ए0के पाल, सहायक निदेशक मत्स्य, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एस0के0 सिंह, दुग्ध विकास अधिकारी, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अभय कुमार सुमन, सभी खण्ड विकास अधिकारी गण एवं परियोजना से सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों के द्वारा लिय गया। तथा साक्षात्कार में समस्त सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) एवं जनपद स्तर पर पटल सहायक मुबारक अली आदि उपस्थित रहे।