कुशीनगर में सीएससी द्वारा जनगणना कार्य शुरू, 48 गांव में जनगणना संपन्न

टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो

कुशीनगर । सातवीं आर्थिक गणना के कार्यों की एक समीक्षा बैठक बुधवार को कुशीनगर के विकास भवन सभागार में आयोजित की गयी। जिसमें  जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी जनगणना कर्मी कॉमन सर्विस केंद्र संचालको को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

वैठक में शामिल सीएससी संचालक

ज्ञात हो कि सातवीं आर्थिक गणना सांख्यिकी  एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2019 में कराई जा रही है। वर्तमान आर्थिक गणना में मंत्रालय ने सातवीं आर्थिक गणना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीएससी ई- गवर्नैंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। 7वीं आर्थिक गणना में आंकड़े जुटाने, उनके प्रमाणीकरण, रिपोर्ट तैयार करने और इनके प्रसार के लिए आईटी आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर मोबाईल ऐप के माध्यम से जनगणना की जा रही है। कुशीनगर में सातवीं आर्थिक गणना का कार्य आरम्भ हो चुका है। इस बार यह कार्य कॉमन सर्विस केन्द्रों के माध्यम से एक विशेष मोबाईल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। 

आर्थिक गणना में परिवारों के उद्यमों, गैर-जोत कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में वस्तुओं/सेवाओं (स्वयं के उपभोग के अलावा) के उत्पादन एवं वितरण की गणना की जाएगी।

509 सुपरवाइजरों व 2832 गणनाकारों की ली जा रही मदद 

इस कार्य को संपन्न करने के लिए  कुल 509 सुपरवाइजरों व 2832 गणनाकारों की मदद ली जा रही है।  जिनका पूर्व में जिला स्तरीय  प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर सफल सातवीं आर्थिक गणना का कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया जा चूका है।  

कुशीनगर में सातवीं आर्थिक गणना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया है। जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी मोहम्मद नासेह को इस परियोजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिनकी देख रेख में यह कार्य सम्पादित किया जा रहा है।  

पिछली गणना 2013 में हुयी थी संपन्न

कार्यदायी संस्था सीएससी ई- गवर्नैंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि अवनीश सिंह  आर्थिक गणना के कार्य की बारीकियों को बताते हुए कहा गया कि इसी  गणना के आकड़ों के आधार पर ही सरकारों द्वारा जनोपयोगी योजनाओं को तैयार किया जाता है। केंद्रीय स्तरीय एन एस ओ  संख्यायीकी अधिकारी ने बताया कि यह गणना प्रत्येक पांच वर्षों में किया जाना है।  पिछली गणना 2013 में किया गया है।  अतः त्रुटि रहित सर्वे का होना अति आवश्यक है।  जिसके लिए तय मानकों के आधार पर ही सर्वे कार्य किया जाय।

48 ग्राम पंचायतों का हो चुका सर्वे

सीएससी राज्य प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जनपद में सीएससी द्वारा जिले में तीन जिला प्रबंधकों की नियुक्ति की गयी है जिनके द्वारा जनपद के सर्वे कार्यों की फील्ड स्तरीय गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु लगातार समीक्षा / प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत अब तक कुल 48 ग्राम पंचायतों का सर्वे कार्य संपन्न किया जा चूका है।