29 जुलाई तक ग्राम प्रधानों की लंबित जांच पूरी करें अधिकारी, नहीं तो रुकेगा जुलाई का वेतन
टाइम्स ऑफ़ कुशीनगर ब्यूरो
देवरिया। जनपद में ग्राम प्रधानों के विरुद्ध लंबित जांचों के निस्तारण में लापरवाही पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय तक जांच आख्या प्रस्तुत नहीं करने वाले अधिकारियों का जुलाई माह का वेतन जांच रिपोर्ट उपलब्ध होने तक रोक दिया जाएगा।
जनपद में ग्राम प्रधानों से संबंधित कुल 65 जांचें लंबित हैं। इन मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित जांच अधिकारियों को कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है।
जिलाधिकारी ने सभी नामित जांच अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे 29 जुलाई तक प्रत्येक मामले की जांच पूरी कर अपनी आख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। निर्धारित समयसीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों के जुलाई माह का वेतन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक बाधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायत शपथ-पत्र के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाती है। शिकायत के साथ नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र तथा उपलब्ध साक्ष्य और संबंधित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होता है।
जिलाधिकारी द्वारा शपथ-पत्र पर अनुमोदन के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्रारंभिक जांच कराई जाती है। यदि प्रथम दृष्टया मामला सही पाया जाता है तो औपचारिक जांच के लिए प्रारंभिक जांच अधिकारी से अलग किसी जिला स्तरीय अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। इसके बाद शिकायतकर्ता और संबंधित ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर नियत तिथि पर मौके की जांच की जाती है तथा जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाती है।
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम प्रधानों से संबंधित सभी लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास बना रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों को समयसीमा का कड़ाई से पालन करने तथा किसी भी प्रकार की शिथिलता से बचने के निर्देश दिए हैं।
रिपोर्टर: ब्यूरो
टाइम्स ऑफ कुशीनगर
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