सरकारी शिलापट्टों पर अध्यक्ष के नाम को लेकर उठे सवाल, वैधानिक आधार पर मचा विवाद
टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो
कुशीनगर। नगर पालिका परिषद कुशीनगर में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों के सरकारी शिलापट्टों पर नगर पालिका अध्यक्ष के नाम के अंकन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिलापट्टों पर अध्यक्ष का नाम "किरन राकेश जायसवाल" अंकित होने के बाद इसकी वैधानिकता और प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि नगर पालिका के आधिकारिक अभिलेखों सहित निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में अध्यक्ष का नाम "किरन जायसवाल" दर्ज है।
जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद के अभिलेख, चुनाव संबंधी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार एवं अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड में अध्यक्ष का नाम केवल "किरन जायसवाल" दर्ज है। इसके विपरीत नगर क्षेत्र में स्थापित कई सरकारी शिलापट्टों पर उनके नाम के साथ पति का नाम जोड़कर "किरन राकेश जायसवाल" अंकित किया गया है। इसे लेकर यह प्रश्न उठ रहा है कि सरकारी अभिलेखों से अलग नाम किस नियम अथवा शासनादेश के तहत दर्ज कराया गया।
इस संबंध में नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी अंकिता शुक्ला से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि विभागीय अभिलेखों में अध्यक्ष का नाम "किरन जायसवाल" ही दर्ज है। शिलापट्टों पर पति का नाम जोड़े जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि "यह प्रचलन है कि हिन्दू महिलाएं अपने नाम के साथ पति का नाम जोड़ती हैं।"
जब उनसे पूछा गया कि सरकारी शिलापट्टों पर ऐसा करने के लिए कौन-सा शासनादेश, नियमावली अथवा वैधानिक प्रावधान लागू है, तो उन्होंने कहा कि "मैं दिखवाती हूं।" हालांकि समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में कोई नियम अथवा शासनादेश उपलब्ध नहीं कराया गया था।
जानकारों का कहना है कि सरकारी शिलापट्ट सार्वजनिक धन से कराए गए कार्यों का स्थायी सरकारी अभिलेख होते हैं। ऐसे में उन पर अंकित नाम, पद और अन्य विवरण संबंधित अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुरूप होने चाहिए। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसका स्पष्ट वैधानिक आधार होना आवश्यक है।
नगर के लोगों का कहना है कि अध्यक्ष बनने से पूर्व आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, नामांकन पत्र एवं अन्य सरकारी अभिलेखों में उनका नाम "किरन जायसवाल" ही दर्ज रहा है। ऐसे में केवल सरकारी शिलापट्टों पर पति का नाम जोड़कर लिखे जाने को लेकर अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं।
मामले को लेकर यह भी चर्चा है कि यदि सरकारी शिलापट्टों पर आधिकारिक रिकॉर्ड से अलग नाम अंकित किया गया है तो क्या इसके लिए नगर पालिका परिषद से कोई प्रस्ताव पारित किया गया था, क्या किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई थी और यदि यह केवल परंपरा या प्रचलन के आधार पर किया गया है तो उसका वैधानिक आधार क्या है।
अब यह देखना होगा कि जिला प्रशासन एवं नगर विकास विभाग इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल सरकारी शिलापट्टों पर अंकित नाम को लेकर नगर में चर्चा तेज है और लोग इस संबंध में स्पष्ट जवाब की अपेक्षा कर रहे हैं।
रिपोर्टर: ब्यूरो
टाइम्स ऑफ कुशीनगर
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