पात्र श्रमिकों के पंजीयन और कल्याणकारी योजनाओं से लाभ दिलाने में तेजी के निर्देश

पात्र श्रमिकों के पंजीयन और कल्याणकारी योजनाओं से लाभ दिलाने में तेजी के निर्देश

डीएम ने आयुष्मान कार्ड और मानधन योजनाओं में पात्र श्रमिकों को शत-प्रतिशत जोड़ने पर दिया जोर

टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो

कुशीनगर। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला श्रम बंधु, जिला बंधुआ श्रम सतर्कता समिति और बाल श्रम टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में श्रमिकों के पंजीयन, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, आयुष्मान कार्ड बनाने और श्रम कानूनों के प्रभावी अनुपालन की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करते हुए उन्हें श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित कराया जाए। उन्होंने पात्र श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने में भी तेजी लाते हुए शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से पात्र श्रमिकों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य, श्रम एवं रोजगार, स्वयं सहायता समूह, बाल विकास, बेसिक शिक्षा, विद्युत, लोक निर्माण, पंचायती राज, डूडा, युवा कल्याण, आपूर्ति, होमगार्ड, मत्स्य, आबकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, परिवहन और अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।


प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में भी अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उप आयुक्त जीएसटी, सहायक निदेशक कारखाना, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खाद्य विपणन अधिकारी और उपायुक्त उद्योग को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि विभाग अपने स्तर से पात्र श्रमिकों और लघु व्यापारियों को चिन्हित कर योजनाओं से जोड़ें तथा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को अगली बैठक से पहले डॉ. भीमराव आंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिकों को एक ही स्थान पर आवश्यक सेवाएं और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

बैठक में औद्योगिक इकाइयों में आईटीआई प्रशिक्षुओं के नियोजन से जुड़ी योजना पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने औद्योगिक इकाइयों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर आईटीआई प्रशिक्षुओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि श्रमिक हितों से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन और समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र श्रमिकों तक पहुंचाना सभी संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

बैठक में उपायुक्त स्वतः रोजगार, जिला पूर्ति अधिकारी, उप आयुक्त जीएसटी, उपायुक्त उद्योग, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


रिपोर्टर: ब्यूरो

टाइम्स ऑफ कुशीनगर

खबर शेयर करें:

WhatsApp Facebook

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ