निरीक्षण पर उठाया सवाल, डीएम ने बैठाई जांच—11 बिंदुओं पर खुलेगा नगर पालिका का हिसाब
तीन सदस्यीय कमेटी को सात दिन में देनी होगी रिपोर्ट, अभिलेखों के साथ जमीन पर भी होगी पड़ताल
टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो
कुशीनगर। नगर पालिका परिषद कुशीनगर में विकास कार्यों और विद्युत सामग्री की खरीद को लेकर उठ रहे सवाल अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गए हैं। शिकायत के 11 बिंदुओं पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को सात दिन के भीतर अभिलेखीय और स्थलीय जांच कर स्पष्ट संस्तुति के साथ संयुक्त आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मामला उस समय चर्चा में आया जब उपजिलाधिकारी कसया विवेक कुमार मिश्र ने नगर पालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष किरन जायसवाल की ओर से निरीक्षण की प्रक्रिया और अधिकारिता पर सवाल उठाए गए। अब जिलाधिकारी के आदेश के बाद जांच का दायरा केवल निरीक्षण की अधिकारिता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिकायत में उठाए गए 11 बिंदुओं पर अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाएगा।
जिलाधिकारी के 25 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता राहुल सिंह ने नगर पालिका परिषद में कराए जा रहे निर्माण कार्यों और विद्युत सामग्री से संबंधित कार्यों में कथित अनियमितताओं की शिकायत की थी। शिकायत में कुल 11 बिंदु उठाए गए हैं, जिनकी अब प्रशासनिक स्तर पर जांच होगी।
नगर पालिका में सड़क, इंटरलॉकिंग, नाली, सौंदर्यीकरण और अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च धनराशि, कार्यों की गुणवत्ता, लागत, प्रयुक्त सामग्री और भुगतान प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतों के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।
तीन सदस्यीय समिति करेगी जांच
जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति में उपजिलाधिकारी कसया विवेक कुमार मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया है। सहायक अभियंता, विद्युत वितरण खंड कुशीनगर तथा सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड कुशीनगर मुकेश वर्मा को सदस्य नामित किया गया है।
समिति शिकायत में उल्लिखित सभी 11 बिंदुओं पर अभिलेखीय जांच के साथ स्थलीय निरीक्षण करेगी। इसके बाद संयुक्त आख्या तैयार कर स्पष्ट संस्तुति के साथ सात दिन के भीतर जिलाधिकारी को सौंपनी होगी।
जांच की खास बात यह होगी कि मामला केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। दस्तावेजों में दर्ज कार्यों, खर्च और खरीद के विवरण का मौके पर कराए गए कार्यों और उनकी वास्तविक स्थिति से मिलान किया जाएगा। यानी कागज पर दर्ज विकास कार्य और जमीन पर उनकी स्थिति आमने-सामने रखकर पड़ताल होगी।
अब पूरे मामले की दिशा जांच रिपोर्ट से तय होगी। शिकायतों के बाद औचक निरीक्षण, निरीक्षण की अधिकारिता पर उठे सवाल और फिर जिलाधिकारी द्वारा 11 बिंदुओं की जांच के लिए समिति गठित किए जाने से नगर पालिका से जुड़े मामलों में प्रशासनिक निगरानी बढ़ गई है।
फिलहाल लोगों की नजर जांच रिपोर्ट पर है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि शिकायतों में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और जांच में कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं।
रिपोर्टर: ब्यूरों
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