जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर दिए अहम निर्देश
नामांकन बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित विद्यालयी वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर
टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत नामांकन की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों में निर्धारित संख्या के अनुरूप प्रवेश नहीं दिए गए हैं, उनके संबंध में कारण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने बड़े निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत अपेक्षित एवं वास्तविक नामांकन की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा नियमों का पालन न करने वाले विद्यालयों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में बालवाटिका संचालन, निपुण भारत मिशन एवं निपुण मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा शिक्षण गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने पर जोर दिया। उन्होंने विद्यालयों के नियमित निरीक्षण और शैक्षणिक अनुश्रवण को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत शेष पांच मानकों को शीघ्र पूरा कराने पर भी जोर दिया गया।
विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था एवं सुरक्षित वातावरण की उपलब्धता पर विशेष चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र में कोई भी विद्यालय जर्जर स्थिति में नहीं है। यदि कहीं ऐसी स्थिति पाई जाती है तो तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सामर्थ्य एप पर छात्र विवरणों की फीडिंग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत डेटा अपडेट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद हेतु चल रही टेंडर प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को कहा।
मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने भोजन की गुणवत्ता, नियमितता और निर्धारित मानकों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों, प्रयोगशालाओं और अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरण योजना की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से उपकरण वितरित करने के निर्देश दिए, जिससे विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा सके।
जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने, विद्यालयों में विद्युतीकरण की स्थिति की समीक्षा करने तथा हाईटेंशन विद्युत तारों से प्रभावित विद्यालय परिसरों में आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित विद्यालयी वातावरण और शत-प्रतिशत नामांकन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी अधिकारियों को पूर्ण उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा।
बैठक में परियोजना निदेशक पीयूष, जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं सभी खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्टर: ब्यूरो
टाइम्स ऑफ कुशीनगर
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