दिव्या मित्तल: सख्त प्रशासन, जनसंवाद और जमीनी काम से बनी अलग पहचान

सोशल मीडिया पर चर्चाओं के बीच सवाल—आखिर कैसी रही देवरिया की पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की प्रशासनिक कार्यशैली?

टाइम्स ऑफ़ कुशीनगर ब्यूरो 

देवरिया। सोशल मीडिया के दौर में किसी अधिकारी की छवि कुछ पोस्ट, पोस्टर और वायरल टिप्पणियों के जरिए तेजी से बनती और बदलती दिखाई देती है। पिछले कुछ समय से पूर्व देवरिया जिलाधिकारी एवं आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल भी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में हैं। उनके पक्ष में भी पोस्ट सामने आ रहे हैं और अलग-अलग तरह की टिप्पणियां भी देखने को मिल रही हैं।

लेकिन सोशल मीडिया की सुर्खियों से अलग यदि दिव्या मित्तल के प्रशासनिक सफर को देखा जाए तो एक ऐसी अधिकारी की तस्वीर सामने आती है, जिसकी कार्यशैली में सख्ती, स्पष्ट निर्णय, जनसंवाद और जमीनी समस्याओं के समाधान पर जोर प्रमुख रूप से दिखाई देता है।

किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का मूल्यांकन केवल लोकप्रियता या सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं से नहीं किया जा सकता। इसके लिए उसके फैसलों, प्रशासनिक पहलों, जनता से संवाद और उन फैसलों के वास्तविक प्रभाव को देखना जरूरी होता है। इसी नजरिए से दिव्या मित्तल के प्रशासनिक सफर को समझने की कोशिश इस रिपोर्ट में की गई है।

IIT से IAS तक का सफर

दिव्या मित्तल 2013 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी रहीं। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी उल्लेखनीय रही है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग फिजिक्स की पढ़ाई की और इसके बाद आईआईएम बेंगलुरु से प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त की।

सिविल सेवा में आने से पहले उन्होंने लंदन में काम किया। इसके बाद भारत लौटकर UPSC की तैयारी की और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुईं।

यह सफर अपने आप में बताता है कि उनका करियर केवल पारंपरिक सरकारी सेवा की दिशा में शुरू नहीं हुआ था। तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन की समझ और बाद में प्रशासनिक सेवा का अनुभव उनके काम करने के तरीके में भी दिखाई देता है।

फाइलों से आगे जमीन तक पहुंचने वाला प्रशासन

दिव्या मित्तल के प्रशासनिक करियर में जमीनी समस्याओं को प्राथमिकता देने के कई उदाहरण सामने आए हैं। मिर्जापुर में उनके कार्यकाल के दौरान लहुरियादह गांव की पेयजल समस्या को लेकर किया गया काम अक्सर चर्चा में रहा।

लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की पहल की गई। रिपोर्टों के अनुसार करीब 125 परिवारों को पाइप के माध्यम से पानी उपलब्ध हुआ।

इस तरह की पहल प्रशासनिक व्यवस्था के उस पक्ष को सामने लाती है जिसमें किसी योजना की सफलता केवल सरकारी कागजों में उपलब्धि दर्ज कराने से नहीं, बल्कि यह देखने से तय होती है कि उसका लाभ वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं।

यही जमीनी सोच बाद के प्रशासनिक दायित्वों में भी उनकी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी।

देवरिया में सख्त प्रशासन की छाप

देवरिया के जिलाधिकारी पद पर रहते हुए दिव्या मित्तल की पहचान एक सक्रिय और परिणाम केंद्रित अधिकारी के रूप में बनी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की Alumni Impact Report में भी उनकी कार्यशैली को hands-on और people-centred governance से जोड़कर देखा गया है। देवरिया में स्थानीय समस्याओं के समाधान और समुदाय के साथ सक्रिय संवाद को उनकी प्रशासनिक प्राथमिकताओं में शामिल बताया गया।

उनके कार्यकाल की चर्चित पहलों में ‘ऑपरेशन कब्जा मुक्ति’ का नाम भी सामने आया। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाकर सार्वजनिक संसाधनों को मुक्त कराना था।

सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में कार्रवाई हमेशा आसान नहीं होती। इसमें राजस्व रिकॉर्ड, कानूनी प्रक्रिया, प्रशासनिक निर्णय और जमीनी अमल—इन सभी के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। ऐसे मामलों में प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ प्रक्रिया की समझ भी महत्वपूर्ण होती है।

यहीं दिव्या मित्तल की प्रशासनिक शैली का एक प्रमुख पक्ष दिखाई देता है—निर्णय लेना और फिर उसे जमीन पर लागू कराने की कोशिश करना।

क्षमता का पैमाना सिर्फ डिग्री नहीं

IIT और IIM जैसी संस्थाओं से शिक्षा निश्चित रूप से उनकी शैक्षणिक और विश्लेषणात्मक क्षमता का मजबूत आधार है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की वास्तविक परीक्षा मैदान में होती है।

कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना, अलग-अलग विभागों को साथ लेकर चलना, जनता की शिकायतों को सुनना और किसी समस्या के समाधान को अंतिम स्तर तक पहुंचाना प्रशासनिक क्षमता का वास्तविक पैमाना माना जाता है।

दिव्या मित्तल के कार्यकाल से जुड़े विभिन्न उदाहरणों में यही प्रयास दिखाई देता है कि समस्या की पहचान केवल बैठक और फाइल तक सीमित न रहे, बल्कि उसका समाधान जमीन पर दिखाई दे।

जनसंवाद बना प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा

दिव्या मित्तल की सार्वजनिक छवि का एक और महत्वपूर्ण पहलू जनता से सीधा संवाद रहा है।

आज प्रशासन और जनता के बीच संवाद के लिए सोशल मीडिया भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। प्रशासनिक गतिविधियों, जनहित के संदेशों और विभिन्न अभियानों की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंचाना उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा।

हालांकि सीधी और स्पष्ट प्रशासनिक शैली के साथ कभी-कभी अधिकारी को आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। यही लोकतांत्रिक प्रशासन की चुनौती भी है—कानून और व्यवस्था को लेकर सख्ती बनाए रखते हुए जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न वर्गों के साथ संवाद कायम रखना।

इसलिए दिव्या मित्तल की कार्यशैली को केवल ‘सख्त’ या केवल ‘जनप्रिय’ कहकर सीमित करना शायद उचित नहीं होगा। उनकी सार्वजनिक छवि में सख्ती के साथ संवाद और अधिकार के साथ जवाबदेही का पक्ष भी दिखाई देता है।

सोशल मीडिया के पोस्टर बनाम प्रशासनिक रिकॉर्ड

आज किसी भी अधिकारी के पक्ष या विपक्ष में कुछ ही घंटों में दर्जनों पोस्टर तैयार हो सकते हैं। एक पोस्ट वायरल होती है और देखते ही देखते वह जनचर्चा का विषय बन जाती है।

दिव्या मित्तल को लेकर भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है।

लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी अधिकारी का मूल्यांकन पोस्टर से होगा या उसके प्रशासनिक रिकॉर्ड से?

यदि किसी अधिकारी के कार्यकाल को समझना है तो यह देखना होगा कि उसने कितने निर्णय लिए, किन समस्याओं को प्राथमिकता दी, प्रशासनिक योजनाओं का कितना असर हुआ और आम जनता ने उसके काम को किस रूप में महसूस किया।

आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है और प्रशंसा भी। लेकिन दोनों के बीच अंतर करने के लिए तथ्य, रिकॉर्ड और वास्तविक अनुभव जरूरी हैं।

सोशल मीडिया पर किसी अधिकारी के पक्ष में चल रहा पोस्ट उसकी उपलब्धि का अंतिम प्रमाण नहीं है और न ही विरोध में चल रही कोई पोस्ट अपने आप में आरोप को सत्य साबित करती है।

13 वर्षों का प्रशासनिक सफर और IAS से विदाई

दिव्या मित्तल का प्रशासनिक सफर केवल देवरिया तक सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालने के बाद उन्होंने करीब 13 वर्षों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य किया।

30 अगस्त 2026 को उन्होंने IAS से अपने इस्तीफे की घोषणा की। अपने सार्वजनिक संदेश में उन्होंने प्रशासनिक सेवा के 13 वर्षों के सफर को महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय बताया।

उनके इस्तीफे को लेकर सार्वजनिक स्तर पर अलग-अलग चर्चाएं जरूर हुईं, लेकिन किसी भी चर्चा को तथ्य मान लेने के बजाय उनके सार्वजनिक रूप से बताए गए कारणों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी को ही आधार बनाना उचित होगा।

यह उनके प्रशासनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है—एक ऐसा सफर जिसमें तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा से लेकर सिविल सेवा, जिला प्रशासन और जमीनी स्तर पर विभिन्न अभियानों तक की यात्रा शामिल रही।

आखिर कैसी रही दिव्या मित्तल की प्रशासनिक पहचान?

किसी जिलाधिकारी की पहचान उसके कार्यालय की कुर्सी से नहीं, बल्कि उसके फैसलों और उन फैसलों के असर से बनती है।

दिव्या मित्तल की प्रशासनिक छवि में तीन बातें प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं—निर्णय लेने की क्षमता, जमीनी समस्याओं पर फोकस और जनता से संवाद।

उनकी शैली में सख्ती दिखाई दी तो उसका उद्देश्य प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखना रहा। जहां जनसमस्याएं सामने आईं, वहां उन्हें प्रशासनिक प्राथमिकता देने का प्रयास भी दिखाई दिया।

यही वजह है कि उनके कार्यकाल और व्यक्तित्व को लेकर चर्चा केवल प्रशासनिक गलियारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया तक भी पहुंची।

निष्कर्ष: पोस्टर नहीं, काम तय करेगा पहचान

दिव्या मित्तल के नाम पर आज सोशल मीडिया पर कितने पोस्टर बन रहे हैं, यह अपने आप में उनकी प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण नहीं हो सकता।

लेकिन यह जरूर बताता है कि उनकी कार्यशैली ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

किसी अधिकारी को समझने का सबसे बेहतर तरीका उसके पक्ष या विपक्ष में खड़े होना नहीं, बल्कि उसके काम को तथ्यों की कसौटी पर देखना है।

दिव्या मित्तल की कहानी एक ऐसी प्रशासनिक अधिकारी की कहानी है, जिसने IIT और IIM की शिक्षा के बाद कॉरपोरेट क्षेत्र का अनुभव लिया, UPSC के जरिए प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया, जमीनी समस्याओं को प्राथमिकता दी, सरकारी संसाधनों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया और करीब 13 वर्षों की सेवा के बाद IAS से अलग होने का निर्णय लिया।

सोशल मीडिया के पोस्टर उनकी कहानी का एक हिस्सा जरूर हैं, लेकिन किसी अधिकारी की वास्तविक पहचान आखिरकार उसके फैसलों, कार्यशैली और उन फैसलों से प्रभावित लोगों के अनुभवों से ही तय होती है।

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रिपोर्टर: अजय त्रिपाठी 

टाइम्स ऑफ कुशीनगर

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