पीएम सूर्यघर योजना में तेजी लाने के निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई : डीएम

• पीएम सूर्यघर योजना में तेजी लाने के निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई : डीएम
• लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण, 
• विद्युत व्यवस्था सुधार और जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान पर जोर

टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरो।

महराजगंज। जनपद में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जन शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में विद्युत विभाग, नेडा तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को शासन की प्राथमिकता वाली योजना बताते हुए इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में प्रभारी नेडा प्रेम प्रकाश ने बताया कि जनपद में 15 जून 2026 तक कुल 2762 पीएम सूर्यघर स्थापित किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह में 298, मई में 318 तथा जून माह में अब तक 191 पीएम सूर्यघर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 250 आवेदन वितरण तथा 616 आवेदन स्वीकृति के लिए लंबित हैं।

इस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित बैंकों को लंबित आवेदनों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी भवनों को चरणबद्ध तरीके से सोलर ऊर्जा से जोड़ने तथा ग्राम पंचायत भवनों को प्राथमिकता के आधार पर पीएम सूर्यघर योजना से आच्छादित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना बिजली बचत के साथ-साथ उपभोक्ताओं की आय बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर से गुजर रहे विद्युत तारों को तत्काल हटाया जाए। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने हाल ही में आई तेज आंधी एवं हवाओं के कारण झूल रहे तथा ढीले विद्युत तारों को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जर्जर पोल एवं ढीले तार किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।

सरकारी भवनों के लंबित विद्युत बिलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागाध्यक्षों को आवश्यक प्रस्ताव भेजकर बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आईजीआरएस एवं अन्य जन शिकायतों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण से पूर्व संबंधित अधिकारी स्वयं आख्या का परीक्षण करें ताकि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिल सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता विद्युत वाई.पी. सिंह, प्रभारी नेडा प्रेम प्रकाश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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रिपोर्टर: सतीश कुमार श्रीवास्तव

टाइम्स ऑफ कुशीनगर

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