डॉ0 देवेंद्र शर्मा ने प्रेसवार्ता के माध्यम से दी विभागीय योजनाओं की जानकारी
Women Child Development, Chief Minister Child Service Scheme, Chief Minister Child Service Scheme General, Kanya Sumangala Yojana, Rani Laxmi Bai Yojana, Kanya Sumangala Yojana
टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों
कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अध्यक्ष राज्यमंत्री स्तर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षता में प्रोवेशन विभाग द्वारा विभिन्न संचालित योजनाओं, निराश्रित/विधवा पेंशन योजना, कुपोषित बच्चों के इलाज, बालश्रम की रोकथाम व नशामुक्ति अभियान, सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक बुधवार को सम्पन्न हुई।
समीक्षा बैठक में जिला प्रोवेशन अधिकारी विनय कुमार द्वारा महिला बाल विकास, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, कन्या सुमंगला योजना, रानी लक्ष्मीबाई योजना के सम्बन्ध में जनपद की स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। अध्यक्ष डॉ0 देवेंद्र शर्मा ने इस अवसर पर बताया कि जनपद कुशीनगर में कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत लगभग 35 हजार लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किया गया है जो प्रदेश में 14 वां स्थान है। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिये कि जनपद को प्रथम स्थान पर लाया जाए । इसके लिये उन्होंने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से 5-5 फॉर्म भरवाए जाने हेतु सम्बंधित को निर्देश दिए।
उन्होने कहा कि ये जनपद नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है जिससे बाल अपराध, नशा, बाल तस्करी आदि के संबंध में हम सभी को सजग रहना होगा। बच्चों को बालश्रम, नशामुक्ति, आदि से रोके जाने के सम्बन्ध में एक समिति का गठन कर नियमित निरीक्षण किये जाने हेतु जिला प्रोवेशन अधिकारी को निर्देश दिया। उन्होंने कस्तूरबा बालिका विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति, अध्यापकों आदि की जानकारी लेते हुए सभी विद्यालयों में प्रहरी क्लब का गठन किये जाने पर बल दिया। उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग द्वारा सर्वे का कार्य, चाइल्ड लाइन, एवं नशामुक्ति उन्मूलन के संदर्भ में सम्बंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
डा.शर्मा द्वारा श्रम प्रवर्तन विभाग को नियमित अभियान चलाकर बालश्रम को पूरी तरह से रोके जाने का आह्वान किया गया। बैठक से पूर्व डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अध्यक्ष राज्यमंत्री स्तर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता के माध्यम से प्रोवेशन विभाग द्वारा विभिन्न संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई।
आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि आज जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों, वन स्टॉप सेंटर आदि का निरीक्षण किया गया। जिसके अंतर्गत एन आरसी में खाने का मेन्यू, कुपोषित बच्चों के दवा इलाज की जानकारी ली गई तथा सम्बंधित को आवश्यक निर्देश दिये गए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोष जनक मिली कुछ स्थानों पर गंदगी पाई गई जिसे सम्बंधित को साफ सफाई हेतु कड़े निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जनपद में बालश्रम रोकने हेतु बच्चों का रेस्क्यू किया गया है तथा उन्हें पुनर्वास हेतु कार्यवाही भी की जा रही है। डा. शर्मा द्वारा बताया गया कि सभी विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में शराब, पान, सिगरेट, गुटका, आदि की दुकान संचालित न हो इसके लिये पूर्व में ही आदेश निर्गत किया जा चुका है।
उन्होंने प्रेसवार्ता के दौरान प्रहरी क्लब का गठन कर बच्चों को नशे से दूर रहने के लिये प्रेरित किये जाने हेतु मीडिया बंधुओं से अपने स्तर से प्रचार-प्रसार किये जाने का आह्वान किया गया। उन्होने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री महिलाओं/बच्चों के प्रति संवेदनशील हैं जिसके क्रम में जिन बच्चों के पिता नही हैं ऐसे जनपद के 250 बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि बाल श्रम रोकने हेतु समय समय पर विभाग अभियान के रूप में कार्य कर रहा है,उन्होने कहा कि हर बच्चों के चेहरे की मुस्कान वापस लाने के लिए सरकार कार्य कर रही है।
उक्त समीक्षा बैठक अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार, सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम जियावन मौर्य, जिला विद्यालय निरीक्षक रविन्द्र सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अनुरिता सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
