घुघली में 27.36 लाख की डस्टबिन खरीद पर घोटाले का आरोप, EOW जांच के बाद 12 लोगों पर मुकदमा
200 कूड़ेदानों की खरीद में 14,160 रुपये प्रति नग की कीमत दर्शाने पर उठे सवाल, बाजार मूल्य से कई गुना अधिक भुगतान का आरोप
टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो
घुघली (महराजगंज)। नगर पंचायत घुघली में वर्ष 2018 में हुई 200 डस्टबिन की खरीद अब गंभीर वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ गई है। आरोप है कि कूड़ेदानों की खरीद में वास्तविक बाजार मूल्य से काफी अधिक कीमत दर्शाकर सरकारी खजाने को करीब 27.36 लाख रुपये की क्षति पहुंचाई गई। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) की जांच के बाद तत्कालीन अपर जिलाधिकारी इंद्र भूषण वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी लव कुश मिश्रा, नगर पंचायत अध्यक्ष संतोष जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष उर्मिला देवी और प्रशासक सत्य प्रकाश मिश्रा समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।मुकदमा दर्ज होने के बाद नगर पंचायत से जुड़े पुराने खरीद अभिलेख और तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका एक बार फिर चर्चा में है। सवाल यह है कि स्वच्छता व्यवस्था के नाम पर की गई खरीद में आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियां थीं, जिनके चलते एक डस्टबिन की कीमत 14,160 रुपये तक पहुंच गई?
2,400 से 3,400 रुपये के डस्टबिन की कीमत 14,160 रुपये कैसे पहुंची?
मामले के अनुसार, वर्ष 2018 में नगर पंचायत घुघली की ओर से 200 डस्टबिन खरीदे गए थे। प्रत्येक डस्टबिन की कीमत 14,160 रुपये दर्शाई गई। शिकायत में दावा किया गया कि उस समय बाजार में इसी तरह के डस्टबिन की कीमत लगभग 2,400 से 3,400 रुपये के बीच थी। यदि यह तुलना समान क्षमता और गुणवत्ता वाले उत्पादों के आधार पर सही है तो खरीद मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
इसके अलावा, वर्ष 2025 में सिंटेक्स कंपनी के अधिकृत डीलर की ओर से 100 लीटर क्षमता वाले एक डस्टबिन की कीमत जीएसटी सहित 6,020 रुपये बताई गई थी। हालांकि अलग-अलग वर्षों, क्षमता और उत्पाद की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर ही कीमतों की अंतिम तुलना की जा सकती है। फिर भी वर्ष 2018 की खरीद में निर्धारित दरों को लेकर उठे सवालों ने मामले को गंभीर बना दिया है।
चार दिन में पूरी हुई निविदा प्रक्रिया, जांच के दायरे में खरीद के नियम
डस्टबिन खरीद की निविदा प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 24 अगस्त 2018 को निविदा जारी की गई। 26 अगस्त को एक समाचार पत्र और 27 अगस्त को दूसरे समाचार पत्र में इसका प्रकाशन कराया गया। इसके बाद महज चार दिन के भीतर एक सितंबर को निविदा खोल दी गई।
बताया जाता है कि निविदा में तीन फर्मों ने आवेदन किया था, जिनमें से सौरभ एग्रो केमिकल्स को कार्यादेश दिया गया। इतनी कम अवधि में निविदा की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने और संबंधित फर्म को कार्यादेश दिए जाने के आधार पर प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए। जांच में निविदा प्रकाशन, आवेदन और कार्यादेश से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की गई।
शिकायत से शासन तक पहुंचा मामला, EOW ने खंगाले खरीद के अभिलेख
इस मामले को लेकर मेदनीपुर ग्रामसभा के नारायणपुर टोला निवासी अजीत सिंह ने शासन स्तर पर शिकायत की थी। शिकायत में डस्टबिन खरीद की दरों और निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को उठाया गया था।
शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) को जांच सौंपी। जांच टीम ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर खरीद से संबंधित अभिलेखों, निविदा प्रक्रिया और भुगतान से जुड़ी फाइलों की पड़ताल की। जांच के दौरान निविदा के प्रकाशन और उसे खोले जाने के बीच कम समय के अंतराल सहित कई बिंदुओं को परखा गया।
जांच के बाद कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की कार्रवाई सामने आई। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे के बीच स्थानीय निकायों की जवाबदेही पर सवाल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता का दावा करती रही है। ऐसे में नगर पंचायत घुघली की डस्टबिन खरीद का मामला स्थानीय निकायों में सरकारी धन के इस्तेमाल और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
क्षेत्र में राजनीतिक रसूख और प्रभाव को लेकर भी चर्चाएं होती रही हैं। कुछ लोगों की सत्ता के शीर्ष तक पहुंच होने के दावों को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें जांच के स्थापित तथ्यों के रूप में नहीं देखा जा सकता।
जनता के पैसों का हिसाब कौन देगा?
यह मामला केवल 200 डस्टबिन की खरीद तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि नगर पंचायत में सरकारी धन से होने वाली खरीद की निगरानी किस स्तर पर की गई और यदि खरीद में अनियमितता हुई तो उसे समय रहते क्यों नहीं पकड़ा गया?
क्या निविदा की शर्तों और खरीद की दरों का उचित सत्यापन किया गया था? क्या भुगतान से पहले जिम्मेदार अधिकारियों ने बाजार मूल्य और गुणवत्ता की जांच की थी? यदि सरकारी खजाने को वास्तव में 27.36 लाख रुपये की क्षति पहुंची है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी और धन की वसूली किससे कराई जाएगी?
अब मुकदमा दर्ज होने के बाद निगाहें आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं। घुघली की जनता को केवल मुकदमा दर्ज होने की सूचना नहीं, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों की जवाबदेही और सरकारी धन की कथित क्षति की भरपाई का इंतजार है।
रिपोर्टर: सतीश कुमार श्रीवास्तव
टाइम्स ऑफ कुशीनगर

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