राशन वितरण में अब होगी कड़ी निगरानी, गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई

राशन वितरण में अब होगी कड़ी निगरानी, गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई

जुलाई से सितंबर तक हर उचित दर दुकान पर होगा खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन, डीएम ने दिए पारदर्शी वितरण के निर्देश

टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो

कुशीनगर। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। शासन के निर्देशों के अनुपालन में जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 तक सभी उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण से पहले अनिवार्य भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर नामित नोडल अधिकारी खाद्यान्न की मात्रा और गुणवत्ता का मौके पर सत्यापन करेंगे। सत्यापन रिपोर्ट संबंधित उप जिलाधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी तथा वितरण के दौरान पर्यवेक्षणीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न प्रेषण की ऑनलाइन जानकारी समय पर दर्ज की जाएगी और खाद्यान्न के दुकान तक पहुंचने की सूचना संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्ति निरीक्षक और विपणन निरीक्षक मौके पर मात्रा व गुणवत्ता की जांच करेंगे तथा ई-पॉस मशीन के माध्यम से नियमानुसार खाद्यान्न प्राप्ति सुनिश्चित कराएंगे।

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की प्रत्येक उचित दर दुकान पर वितरण से पूर्व सत्यापन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी को सभी सत्यापन और वितरण रिपोर्टों का संकलन कर समय से प्रस्तुत करने तथा किसी भी अनियमितता की तत्काल सूचना देने को कहा गया है।

उन्होंने वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी के लिए पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की तैनाती, वितरण तिथियों के व्यापक प्रचार-प्रसार और उचित दर दुकानों पर आवश्यक सूचनाओं के अनिवार्य प्रदर्शन के भी निर्देश दिए हैं।

निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारियों की उपस्थिति, ई-पॉस मशीन से निःशुल्क वितरण, वितरण पर्चियों पर शून्य मूल्य अंकित होना, घटतौली, स्टॉक सत्यापन तथा अन्य निर्धारित बिंदुओं की विशेष जांच की जाएगी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता, कालाबाजारी या व्यावर्तन पाए जाने पर शून्य सहनशीलता की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अपने दायित्वों का निर्वहन न करने वाले नोडल और पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

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रिपोर्टर: ब्यूरो

टाइम्स ऑफ कुशीनगर

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